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सरोगेसी का मूल तत्व: अनुबंध

हर सरोगेसी समझौते के केंद्र में अनुबंध होता है, जहाँ आर्थिक हित और व्यक्तिगत आकांक्षाएँ एक-दूसरे से मिलती हैं। यहीं एक महत्त्वपूर्ण विरोधाभास सामने आता है: बच्चे का जन्म, जो स्नेहपूर्ण और मानवीय संबंधों से जुड़ा है, धन, बाज़ार, प्रयोगशालाओं, कैटलॉग और अनुबंधों के बीच से होकर गुजरता है। इस प्रकार गर्भावस्था और जन्म एक आर्थिक समझौते का हिस्सा बन जाते हैं, जिसमें संतानोत्पत्ति से जुड़ी सेवाएँ खरीदी जाती हैं और बच्चे को भी खरीदी जाने वाली वस्तु का हिस्सा समझे जाने का जोखिम रहता है।

अनुबंध में ही पक्षों के बीच असमानता स्पष्ट होती है: एक ओर वे लोग हैं जिनके पास गर्भधारण करवाने के लिए भुगतान करने के आर्थिक साधन हैं; दूसरी ओर वह महिला है जो गर्भावस्था पूरी करती है और स्वयं को अधिक असुरक्षित स्थिति में पा सकती है, विशेषकर आर्थिक या सामाजिक कारणों से। यह अंतर चुनाव की स्वतंत्रता, समझौते की शर्तों पर बातचीत करने की क्षमता और गर्भावस्था के दौरान निर्णय लेने के अधिकार को प्रभावित कर सकता है।

अनुबंध करने की स्वतंत्रता लोकतांत्रिक समाजों का एक मूलभूत सिद्धांत है, लेकिन यह निरपेक्ष नहीं हो सकती। आधुनिक कानून में यह संबंधित व्यक्तियों की गरिमा, शारीरिक अखंडता और स्वतंत्रता के सम्मान के अधीन है। राज्य को, जनहित के संरक्षक के रूप में, नैतिक और कानूनी सीमाएँ निर्धारित करनी चाहिए, ताकि अनुबंध किसी पर प्रभुत्व जमाने या उसका शोषण करने का साधन न बन जाए।

ये सीमाएँ स्वतंत्रता का निषेध नहीं करतीं: वे उसे संभव बनाती हैं।
व्यक्ति की रक्षा के लिए निर्धारित सीमाएँ अनुबंध संबंधों को न्यायपूर्ण और संतुलित ढंग से विकसित होने देती हैं।

अंगों या शरीर के अन्य हिस्सों को बेचने पर प्रतिबंध, भले ही सहमति दी गई हो, यह दर्शाता है कि हर चीज़ आर्थिक लेन-देन का विषय नहीं हो सकती। इसी प्रकार, विभिन्न देशों की कानूनी व्यवस्थाओं में यौन सेवाओं की खरीद-बिक्री पर प्रतिबंध लगाने या उसे सीमित करने वाले नियम इस सिद्धांत की याद दिलाते हैं कि मानव शरीर को वस्तु नहीं बनाया जाना चाहिए, भले ही पक्षों के बीच कोई समझौता हुआ हो।

सरोगेसी अनुबंधों में असमानताएँ

सरोगेसी गहरी असमानताओं को उजागर करती है:

  • विभिन्न सामाजिक वर्गों के लोगों के बीच शक्ति का असंतुलन;
  • स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों का भार गर्भावस्था पूरी करने वाली महिला पर पड़ना;
  • यह जोखिम कि बच्चे के कुछ मूलभूत अधिकारों की पर्याप्त रक्षा न हो।

इस अंतिम पहलू के संबंध में, बच्चे के अपने मूल और जैविक इतिहास को जानने के अधिकार का प्रश्न उठता है, विशेषकर उन मामलों में जहाँ तथाकथित «दाता» की पहचान गुप्त रखी जाती है।

इसके अलावा, बच्चे के इस अधिकार की रक्षा का प्रश्न भी उठता है कि वह अपने जन्म में शामिल लोगों के साथ संबंध बनाए रख सके और विशेष रूप से उस महिला के साथ, जिसने उसे नौ महीने अपने गर्भ में रखा। मातृ-स्पर्श और स्तनपान भी स्नेहपूर्ण बंधन के निर्माण और बच्चे के विकास के लिए महत्त्वपूर्ण पड़ाव हो सकते हैं।

अनुबंध की सीमाएँ और सामाजिक न्याय

जिस प्रकार किसी अपराध को अंजाम देने के लिए अनुबंध वैध रूप से नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार सरोगेसी में अनुबंध की स्वतंत्रता पर लगाई गई सीमाओं का उद्देश्य—जिन्हें हम आशा करते हैं कि प्रतिबंधों में बदला जा सकेगा—न्याय और मानवीय गरिमा की रक्षा करना है।

सरोगेसी का सहारा लेने वाली महिलाओं के अनुभव दिखाते हैं कि अनुबंध की स्वतंत्रता, आर्थिक परिस्थितियों और व्यक्ति के संरक्षण के बीच के संबंध पर विचार करना कितना महत्त्वपूर्ण है। केवल बाज़ार का तर्क यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त नहीं माना जा सकता कि इसमें शामिल सभी लोगों की गरिमा, स्वास्थ्य और अधिकारों का सम्मान हो।

नियमन, परोपकार और वैश्विक परिप्रेक्ष्य

कुछ लोग अधिक कठोर नियमन की आवश्यकता पर बल देते हैं या परोपकारी सरोगेसी को बढ़ावा देते हैं। फिर भी, सरोगेसी के इस रूप में भी महिला की चुनाव की स्वतंत्रता, उसकी संभावित असुरक्षा और बच्चे के अधिकारों की रक्षा से जुड़े महत्त्वपूर्ण प्रश्न अनसुलझे रहते हैं।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, सीमा-पार सरोगेसी असमानताओं को बढ़ा सकती है, खासकर तब जब आर्थिक कठिनाइयों में जी रही महिलाओं को उन लोगों द्वारा शुरू कराई गई प्रजनन प्रक्रियाओं में शामिल किया जाता है जो उनसे कहीं अधिक संपन्न होते हैं और जिनमें पश्चिमी देशों से आए लोग भी शामिल हो सकते हैं।

जब आर्थिक आवश्यकता स्वतंत्र रूप से चुनाव करने की क्षमता को प्रभावित करती है, तो शोषण और असमानता की उन प्रवृत्तियों को बनाए रखने का जोखिम होता है जो औपनिवेशिक अतीत की याद दिलाती हैं।

इस दृष्टिकोण के अनुसार, समाधान प्रजनन के बाज़ार को अधिक कुशल बनाने में नहीं, बल्कि ऐसी सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियाँ बनाने में है जो भौतिक कठिनाइयों को लोगों के शरीर और उनके निर्णयों पर दबाव डालने का साधन बनने से रोकें।

निष्कर्ष: मानवीय गरिमा की सार्वभौमिक रक्षा की ओर

सरोगेसी अनुबंधों की अनेक शर्तें गंभीर नैतिक और कानूनी प्रश्न खड़े कर सकती हैं, विशेषकर तब जब वे बच्चे के अधिकारों और हितों को प्रभावित करती हैं। इसलिए हमारा मानना है कि मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन करने वाली शर्तों की कठोर कानूनी समीक्षा होनी चाहिए और, जहाँ आवश्यक आधार मौजूद हों, उन्हें अमान्य घोषित किया जाना चाहिए।

विचाराधीन मुद्दों में बच्चे के अपने मूल को जानने के अधिकार की रक्षा, बच्चे को कानूनी रूप से मान्यता देने और उसका भरण-पोषण करने के दायित्व, तथा जब यह उसके हित में हो, तो उसके जन्म में शामिल लोगों के साथ स्नेहपूर्ण संबंधों की निरंतरता बनाए रखने की संभावना शामिल हैं।

हम आशा करते हैं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सरोगेसी का नियमन धीरे-धीरे अधिक प्रतिबंधात्मक बनेगा और अंततः इस प्रथा पर विश्वव्यापी प्रतिबंध लगेगा।
हमारा मानना है कि सरोगेसी के साथ-साथ, सभी रूपों में दाता के शुक्राणु या अंडाणु के माध्यम से होने वाले निषेचन की वैधता पर भी प्रश्न उठाया जाना चाहिए और दोनों ही प्रथाओं का नैतिक तथा कानूनी दृष्टि से गहन मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

पाओलो बोत्ती

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